हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में "मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना का शुभारम्भ किया

दुष्यंत चौटाला की माने तो उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम मिलेंगे। जीएसटी कलेक्शन के लिए यह योजना अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित होंगे।

गुरुग्राम || जीएसटी करदाताओं को प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से "मेरा बिल मेरा अधिकार " योजना की शुरुआत की है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला की माने तो करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा में "मेरा बिल मेरा अधिकार" योजना शुरू की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वालों को सरकार करोड़ों के इनाम देगी। दुष्यंत चौटाला की माने तो उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम मिलेंगे। जीएसटी कलेक्शन के लिए यह योजना अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित होंगे।

वहीं उपभोगताओं और शॉप किपरो की माने तो आने वाले समय में इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। एक तो ग्राहक को जब पक्का बिल मिलेगा तो उसकी संतुष्टि होगी कि जो चीज वह खरीद रहा है उसकी गारंटी है। दूसरा बिल को अपलोड करने पर इनाम भी मिलेगा। इतना ही नहीं इस योजना के शुरू होने से हर किसी में बिल लेने की आदत भी बनेगी। योजना के तहत 200 रुपए की खरीददारी पर बिल लिया जा सकता है, जिससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा और उपभोगता भी सन्तुष्ट होगा कि उसने कोई गलत चीज नहीं खरीदी है। हरियाणा के साथ-साथ असम, गुजरात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) दमन दीव, दादर नगर हवली और पुडुचेरी के लिए भी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जहा उपभोगता को लाभ मिलेगा वही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।