हरियाणा में खाप पंचायतों ने 25 मांगे पूरी करने के लिए 14 जून को हरियाणा बंद का आह्वान किया

भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने बताया कि जनता संसद में 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमें सबसे अहम बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी, एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने, एमएसपी और कर्ज माफी के साथ भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल है।

बहादुरगढ़ || भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी, एमएसपी और कर्ज माफी की मुद्दे पर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है। बहादुरगढ़ के मांडोठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि 14 जून को हरियाणा बंद किया जाएगा। राजधानी दिल्ली का दूध और पानी भी बंद किया जाएगा। इस फैसले के समर्थन में खाप और किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। 

भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित जनता संसद दलाल खाप 84 के प्रधान भूप सिंह दलाल की अगुवाई में की गई। जनता संसद में अहलावत, कादयान दहिया, मलिक, खत्री समेत कई खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने बताया कि जनता संसद में 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमें सबसे अहम बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी, एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने, एमएसपी और कर्ज माफी के साथ भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल है। रमेश दलाल ने बताया कि 14 जून तक सरकार अगर उनकी मांगे मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा 14 जून को रेल और सड़क के साथ-साथ दिल्ली का दूध और पानी भी बंद कर दिया जाएगा। 14 जून के बंद को सफल बनाने के लिए रमेश दलाल ने राजनीतिक दलों से भी समर्थन मांगा है। साथ ही कुरुक्षेत्र के पीपली में कल होने वाली महापंचायत से भी इस बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन की मांग की है। क्योंकि जनता संसद में सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने और गुरनाम सिंह चन्नी समय तक सभी किसान नेताओं को रिहा करने की मांग भी शामिल है।

रमेश दलाल ने बताया कि 14 जून को हरियाणा बंद के बाद 18 जून को भारत बंद भी किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग प्रदेशों के खाप प्रतिनिधियों, संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों से बात भी की जाएगी। रमेश दलाल ने बताया कि 25 सूत्रीय मांगो को लेकर 21 सदस्यों की एक कमेटी का भी गठन किया गया है। एमएसपी कर्ज माफी और बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के मुद्दे पर यही 21 सदस्यीय कमेटी की सरकार से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर बातचीत का बुलावा भेजती है तो ही सरकार के साथ बातचीत की जाएगी अन्यथा नहीं।