वन निर्माण मजदूर-कारीगरों ने उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर किया जोरदार रोष प्रदर्शन!

भिवानी ||  भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, जिला कमेटी भिवानी-दादरी के आह्वान पर निर्माण मजदूर-कारीगरों ने आक्रोश प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री व उपायुक्त भिवानी के नाम ज्ञापन तहसीलदार भिवानी को सौपा। ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार व अधिकारियों से 90 दिन की वर्क स्लिप का समाधान, स्थाई सहायक निदेशक की नियुक्ति, समय पर सुविधाओं का भुगातान, बेमानी शर्तो पर रोक, दिहाडी मारे जाने के खिलाफ कठोर कानून, सभी गांवो में मनरेगा लागू करने, मनरेगा में 600 रूपये दिहाड़ी व 200 दिन काम,पर्यावरण के कारण निर्माण उद्योग की बंदी पर 10000 रूपये आर्थिक सहायता की मांग की गई। जिले के भारी संख्या में निर्माण मजदूर कारीगर सुबह से ही बीर सिंह पार्क भिवानी में इक्टठा हुएं। रोष प्रदर्शन व रोष सभा की अध्यक्षता धर्मबीर बामला व संचालन जिला सचिव अनिल कुमार ने किया।

रोष सभा को सम्बोधित करते हुए यूनियन व सीटू नेंताओं ने बताया कि देश व प्रदेश की मजदूर विरोधी कदम उठा रही हैं। सरकार ने प्रदुषण का बहाना बनाकर खनन व भट्ठा उद्योग को बंद कर दिया हैं जिसके कारण निर्माण सामग्री व पक्की ईटों के दाम आसमान में चले गये है। जिसके चलते लाखों निर्माण मजदूर कारिगरों की रोजी रोटी चौपट हो गई हैं। निर्माण मजदूर कारीगरों के सामने पहले से ही रोजगार का संकट बना हुआ था, मगर अब इस कदम ने निर्माण मजदूरों को भूखों मरने पर मजबूर कर दिया हैं। देश व प्रदेश सरकार की नितियों के चलते महंगाई व बेरोजगारी ने सारे रिकार्ड तोेड दिये है। उपर से सरकार का खनन व भट्ठा उद्योग को बंद करने का कदम निर्माण मजदूरों के पेट पर लात मारने का कदम हैं। यूनियन ने निर्माण कार्य बंद होने के दौरान निर्माण मजदूरों को देश व प्रदेश की सरकार की ओर से 10000 रूपयें प्रति माह मदद उपलब्ध करवानी चहिये। यूनियन नेता ने कहा कि हरियाणा का श्रम कल्याण बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका हैं। आम मजदूरो का फैमिलि आई के चलते गरीबी रेखा का राशन कार्ड काटे जा चुके है। फैमिलि आई डी के चलते लाखों निर्माण मजदूंरों का पंजीकरण व सुविधाओं पर रोक लग चुकी है। निर्माण श्रम कल्याण बोेर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं पर अधिकारी बेमानी शर्ते लगाकर निर्माण मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रहे है। वही दूसरी ओर दलाल भारी लूट मचा रहे हैं। भिवानी व दादरी के निर्माण मजदूरों को जिला पर 8 माह से सहायक निदेशक की नियुक्ति ना होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ना होने के चलते निर्माण मजदूरों पंजीकरण व अन्य कार्य बन्द पडे है। जिनके खिलाफ निर्माण मजदूर कारीगरों में रोष पनप रहा हैं। जिसके खिलाफ 26 नवम्बर को मजदूर किसान, कर्मचारियों के होने वाले पंचकूला पड़ाव में शामिल होगे। 

मुख्य मांगेंः- 1. निर्माण मजदूर के रूप में 90 दिन के काम की तसदीक के लिए पटवारी, ग्राम सचिव, अफसर, लेबर इंस्पेक्टर, नगर सचिव, ब्लांक पंचायत अधिकारी, नायाब तहसीलदार, तहसीलदार आदि के ब्लांक स्तर पर हस्ताक्षर सुनिश्चित किए जाए।

2. भिवानी में सहायक निदेशक की स्थाई नियुक्ति की जाए, सहायक कल्याण अधिकारी की आई.डी. चालू की जाए ताकि श्रम कल्याण बोर्ड के कार्य सुचारू रूप से चल सके। दादरी में अलग से कार्यालय स्थापित करते हुए अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

3. श्रम कल्याण बोर्ड में फैमिलि आई.डी. की बाध्यता खत्म की जाए, काम व इंनकम को जल्द से जल्द दुरूस्त किया जाए। निर्माण श्रमिको के काटे गए ठच्स् राशन कार्ड बहाल किये जाए।

4. निर्माण मजदूरों का अभियान चलाकर पंजीकरण किया जाए। 2018 में जमा आफलाईन फार्मो का जल्द से जल्द पंजीकरण किया जाए  

5. सभी गावों में मनरेगा लागू कि जाए व समय पर दिहाडी का प्रबंध हो। अधिकारियों की मनमर्जी पर रोक लगाई जाए। 600 रूपये दिहाडी काम 200 दिन किया जाए।

6. निर्माण श्रमिको की मारी गई दिहाडी दिलवाई जाए, दिहाडी मारने वाले मालिको पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

7. 2018 में जमा हजारों ऑफलाईन सुविधा फार्मो की राशी डाली जाए। पास किये गये सिलाई मशीन सुविधा राशि तुरंत डाली जाए। मुख्यमंत्री सम्मान योजना का समय बढाकर तीन माह किया जाए। 

8. निर्माण सामग्री व उपकरणों पर ळेज कम की जाए। निर्माण मजदूरों को पर्यावरण प्रदुषण के चलते काम बंद के दौरान की निर्माण मजदूरों के खातों में प्रति माह 10000 रूपयें डाले जाएं