जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों और सरकार के बीच तकरार
मानेसर के कासन गाँव की 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला गर्माता ही जा रहा है एक तरफ जहाँ ग्रामीण अधिग्रहण का विरोध कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसी भी कीमत और किसी भी सूरत में जमीनों का अधिग्रहण नही होने दिया जाएगा जैसे ब्यानं जारी कर रहे है |
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Gurugram (Sanjay Khanna) || मानेसर के कासन गाँव की 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला गर्माता ही जा रहा है एक तरफ जहाँ ग्रामीण अधिग्रहण का विरोध कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसी भी कीमत और किसी भी सूरत में जमीनों का अधिग्रहण नही होने दिया जाएगा जैसे ब्यानं जारी कर रहे है तो वही इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ब्यानं सामने आया है जिसमे सीएम मनोहर लाल ने कहा की मामला कोर्ट में था और अब कोर्ट ने आदेश दिया है और उसी आदेश के बाद एचएसआईडीसी ने जमीनों के अधिग्रहण की परिक्रिया शुरू कर दी है |
वही इस मामले में सीएम मनोहर लाल की माने तो मामला 2011 का है और उसके बाद से ही कोर्ट में था अब कोर्ट का स्टे हटा है लिहाज़ा जमीनों का अधिग्रहण करने को अवार्ड घोषित किया जाना बाकी है , और एचएसआईडीसी इसी दिशा में काम कर रहा है |
मुख्यमंत्री की माने तो उनके संगुण में भी अधिग्रहण के विरोध का मामला सामने आया है जिसमे किसानों द्वारा मार्किंट वैल्यू के हिसाब से जमीनों का अधिग्रहण किया जाए ऐसी मांग सामने आई है और हरियाणा सरकार भी चाहती है के किसानों को उनकी जमीनों का उचित दाम मिले | दरअसल 1810 एकड़ जमीनों के अधिग्रहण का मामला उस वक़्त और गरमा गया जब किसानों के संज्ञान में आया की जमीनों की कीमत महेंद्रगढ जैसे पिछड़े जिले की तर्ज पर किया जा रहा है।
