हरियाणा सरकार में करोड़ों-अरबों रुपए के घोटाले पर घोटाले - बजरंग गर्ग...

हिसार (प्रवीण कुमार) || कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने  कहां कि  हरियाणा सरकार में शराब, रजिस्ट्री, जीरी, खनन, सरसों आदि करोड़ों-अरबों रुपए के घोटाले पर घोटाले हुए हैं। यहां तक की कोरोना महामारी में लोक डाउन के दौरान करोड़ों रुपए की शराब तस्करी के परते लगातार खुल रहे है। इस घोटाले के तार सीधे-सीधे उच्च पदों पर बैठे सरकार के चहेते व आला अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। शराब घोटाला उजागर होने के बाद इसे दबाने की साजिश थी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था। जिसके पास इस घोटाले की तहत तक जाने की शक्तियां ही नहीं थी।

बेहद ही समिति अधिकारी में हुई ऐसीटी जांच में अफसर शाही व सरकार के चहेतों की शराब माफिया में संकलित का षड्यंत्र खुले तौर से सामने आ रहे है। इससे साफ सिद्ध होता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं पूरी दाल ही काली है। सरकार शराब घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। यदि शराब घोटाले की निपक्ष जांच होती है तो घोटाले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि इसी प्रकार अवैध तरीके से कोरोना महामारी में रजिस्ट्रिओं का खेल खेल कर सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। जब की रजिस्ट्री करते समय नियमों का ध्यान ना रखते हुए ना ही डी.टी.पी. से अनापत्ति प्रणाम पत्र (एनओसी) ली गई जबकि हरियाणा के 30 से ज्यादा शहरों में कंट्रोल एरिया में हुए।

रजिस्ट्रिओं में गड़बड़ पाई गई है। इन रजिस्ट्रिओं में करोड़ों रुपए का घोटाले को अंजाम दिया गया। प्रदेश में कोई भी तहसील में बिना रिश्वत लिए रजिस्ट्री कराना तो दूर की बात कोई भी काम बिना रिश्वत नहीं होता। शराब घोटाले की तरह रजिस्ट्री घोटाले को भी सरकार द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि इसी प्रकार 6 सालों के दौरान इस सरकार में कई घोटाले हुए हैं. इन घोटालों में रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, एसएससी भर्ती घोटाला, एससी छात्रवृत्ति योजना घोटाला, धान खरीद घोटाला, बिजली मीटर घोटाला आदि शामिल है। इसके अलावा सरकार में अनेकों और घोटाले है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन घोटालों की हाईकोर्ट के सीटिंग जज से राज्यपाल को जांच करवानी चाहिए। ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और दोषियों को सजा मिलते हुए उन से करोड़ों रुपए घोटाले की रिकवरी हो सके।