मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू किया है: तरुण भंडारी

पब्लिसिटी एडवाइजर श्री भंडारी वीरवार को शहर में अपने निजी कार्यक्रमों के दौरान हांसी रोड़ पर एक रेस्त्रां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा भी प्रदेश में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है।

भिवानी || प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू कर रहे हैं। गरीब, जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शिता के साथ दिया जा रहा है। 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से महिलाएं राजनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी तथा अपनी आवाज संसद में बुलंद कर सकेंगी। पब्लिसिटी एडवाइजर श्री भंडारी वीरवार को शहर में अपने निजी कार्यक्रमों के दौरान हांसी रोड़ पर एक रेस्त्रां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा भी प्रदेश में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत सरपंचों में महिलाएं हैं। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य और पंचों में महिलाओं को अपना उचित प्रतिनिधित्व मिला है। इतना ही नहीं सरपंचों के साथ-साथ जिला परिषद व ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन भी महिला निर्वाचित हुई हैं। यह सब आरक्षण के प्रावधान का ही नतीजा है।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं को पर्ची या खर्ची से नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही हैं। इससे मेहनत करने वाले युवाओं में एक नया हौसला बना है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रदेश में लागू की गई ऑनलाइन तबादला नीति का आज दूसरे प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं। चिरायु व आयुष्मान कार्ड से गरीब व्यक्तियों को सीधा लाभ मिला है। बीमार होने की स्थिति में चिरायु कार्ड से गरीब व्यक्ति साल में पांच लाख रूपए तक का इलाज निशुल्क करवा सकता है। प्रदेश के एक करोड़ 30 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा दिया है। सरकार ने करीब 600 सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है, जिससे लोग घर बैठे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आज लोगों को पेंशन योजनाओं व राशन कार्ड या वोटर कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में नए-नए नैशनल हाइवे बन रहे हैं और पुरानी सडक़ों का नवनिर्माण किया जा रहा है।