पिहोवा अंबाला रोड पर ड्रेन पुल के निर्माण बजट को मिली मंजुरी

हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि अंबाला रोड पर ड्रेन पुल के नव निर्माण के लिए लगभग 11 करोड रुपये के बजट को मंजूरी मिल गई है।

पिहोवा अंबाला रोड पर ड्रेन पुल के निर्माण बजट को मिली मंजुरी

|| Ambala || Aditya Kumar || हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि अंबाला रोड पर ड्रेन  पुल के नव निर्माण के लिए लगभग 11 करोड रुपये के बजट को मंजूरी मिल गई है।  जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू कर दिया जाएगा।

इसके लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है ताकि सभी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करा कर अगले महीने से काम शुरू किया जा सके। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को बाईपास के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ते तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह रविवार को अंबाला रोड पर जर्जर हुए ड्रेन पुल का अवलोकन करने पहुंचे थे। यह पुल एक तरफ झुकने के बाद प्रशासन ने इस पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी है।

जिससे लोगों और दुकानदारों को बेहद परेशानी हो रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मौके का दौरा किया और अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने बताया कि गांव टिकरी से लेकर भेरियां तक लगभग छह से आठ किलोमीटर के रास्ते को फोरलेन करने का प्रोजेक्ट सरकार से मंजूर हो चुका है। जिसके तहत लगभग 40 करोड रुपये का बजट पास हुआ है। ड्रेन के 1960 में बने इस पुल भी नव निर्माण भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल था। लेकिन अब पुल ढहने की स्थिति में है। जिस कारण पुल के बजट को फोरलेन प्रोजेक्ट से अलग करके 11 करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से मंजूर करवाया गए हैं।

सड़क फोरलेन होने से पहले पुल का निर्माण करके इसे फोरलेन पुल किया जाएगा। राज्य मंत्री ने बताया कि आसपास के दुकानदारों और शहर वासियों की मांग पर उन्होंने यहां का दौरा करके समस्या से निजात दिलाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं।

जिला परिषद चेयरपर्सन एवं पार्षदों से की मुलाकात

 इससे पूर्व राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गांव गुमथलागढू के निकट जिला परिषद की नवनिर्वाचित चेयर पर्सन कंवलजीत कौर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर जिला परिषद सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद खेल मंत्री ने गांवों से पहुंचे नवनिर्वाचित सरपंचों से भी मुलाकात की। सरपंचों ने मंत्री को बताया कि उनकी मांग है कि गांव में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता पर अधिकारी ध्यान दें और जो ग्राम सचिव सरपंचों के बार-बार बुलाने पर नहीं आ रहे। उन पर कार्रवाई हो। जिसके बाद उन्होंने डीसी को फोन पर निर्देश दिए कि सरपंचों की पूरी सुनवाई होनी चाहिए और अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्माण कार्य में मेटेरियल की क्वालिटी से समझौता ना हो |