लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज की कि मांग...

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी प्रेषित किया गया जिसमे लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए मांग की गई कि व्यापारियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाए। यह मांग पत्र प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज की कि मांग...

जींद (परमजीत पंवार) || हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी प्रेषित किया गया जिसमे लोकडाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई के लिए मांग की गई कि व्यापारियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाए। यह मांग पत्र प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अपने सम्बोधन में राजकुमार गोयल ने कहा की कि लोकडाउन के चलते व्यापारियों के काम धंधे पिछले लंबे समय बंद रहे और अब जब व्यापार खुले तो काम धंधे कोरोना महामारी के चलते न के बराबर हैं। ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक हालात काफी खराब है। मांग की गई कि सभी व्यापारियों को आर्थिक पैकेज दिए जाएं। ये पैकेज गत एक वर्ष की सेल का कम से कम दस फीसदी होना चाहिए। यह पैकेज मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए न कि लोन के तौर पर। कोरोना महामारी के चलते जितनी भी फैक्ट्ररियां, उद्योग धंधे व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे उन सभी का लोकडाउन के दौरान का बिजली का पूरा बिल माफ किया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि जब सरकार ने अपने आदेशो के तहत व्यापारियों के काम धंधे बंद करवा रखे थे तो ऐसे में सरकार को इस दौरान का बिजली के बिलों की पेमन्ट लेने का कोई हक नहीं बनता। राजकुमार गोयल ने कहा कि व्यापारियों ने जो भी लोन बैंकों से लिया हुआ था। लोकडाउन के दौरान का उस लोन का पूरा ब्याज माफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यापारियों ने जो सीसी लिमिट बैकों से बनवा रखी है उसका भी पूरा ब्याज लोकडाउन के दौरान की अवधि का माफ किया जाना चाहिए। लोकडाउन के दौरान जितने भी मुकदमें व्यापारियों के खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग या दुकान समय से ज्यादा खोलने के नाम पर बनाए गए है उन सभी मुकदमों को खारिज किया जाए क्योंकि प्रदेश का व्यापारी पहले ही आर्थिक तौर पर टूट चुका हैं। लोकडाउन के दौरान के हाउस टैक्स व प्रोप्रटी टैक्स भी माफ किए जाएं।