साइबर सिटी में निजी स्कूलों की मनमानी

कहते हैं बच्चों के बेहतर विकास के लिए उन्हें बेहतरीन शिक्षा ही जानी जरूरी है, लेकिन क्या हो जब स्कूल ही बच्चों को शिक्षित करने से मना कर दे। इन दिनों गुड़गांव निवासी अपने कार्यालयों, दुकान और घरों को छोड़कर स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभिभावकों की मानें तो स्कूलों की मनमानी के सामने शिक्षा विभाग भी खुद को लाचार समझने लगा है। ज्यादातर स्कूलों ने छात्रों के एडमिशन के लिए फॉर्म लेने से मना कर दिया है जबकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो ले लिए हैं, लेकिन उनमें कमियां बताकर फाॅर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में मजबूरन अभिभावकों को परेशान होकर स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इन दिनों शिक्षा विभाग भी उनकी सहायता करने की बजाय टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। इस पर विपक्ष ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ तो शिक्षित भारत का नारा यह भाजपा सरकार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में पीछे हट रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला ही नहीं दिला पा रहे हैं।