यमुनानगर बिजली कस्ट्रक्शन विभाग में हुआ 6 करोड़ का गबन...

यमुनानगर (सुमित ओबेरॉय) || पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि फर्म अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल चंडीगढ़ को 20 अगस्त 2014 को 11 केवी लाइन के नए निर्माण में 20 स्कवायर मिमी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीनफोर्स के साथ सामग्री उपकरण आपूर्ति, इरेक्शन व 30 स्क्वायर कंडक्टर को हटाने का ठेका दिया गया। इसके स्थान पर 11 केवी लाइन 80 स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीनपोर्स व एबी केबल के साथ जोड़ना था। यह कार्य 19 मई 2015 तक पूरा होना था। तय समय पर यह कार्य पूरा नहीं हुआ, जबकि बिजली निगम के एसडीओ व अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल को 10 करोड़ 16 लाख 681 रुपये जारी कर दी। मौके पर कार्य पूरा नहीं हुआ था। 33 फीडर में से 19 फीडर पर ही कार्य हुआ।करीब छह करोड़ रुपये का यह गबन किया गया।

तत्कालीन एसडीओ जो कि बिजली निगम  के कस्ट्रक्शन विभाग में थे उनकी मिलीभगत से यह घोटाला हुआ। इस मामले की शिकायत हुई, तो 20 नवंबर 2019 को जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने आरोपित फर्म अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल को जांच में शामिल होने के लिए 22 नवंबर, 23 दिसंबर व 30 दिसंबर 2019 को नोटिस भेजे, लेकिन वहां से कोई भी जांच में शामिल नहीं हुआ। 24 जनवरी 2020 को कमेटी ने इस मामले में रिपोर्ट दी। जिसके आधार पर निगम को छह करोड़ नौ लाख 4 हजार 331 रुपये का घोटाला मिला। इस मामले में निगम के पैसे की भरपाई करने के लिए अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल को 27 फरवरी 2020 को नोटिस दिया गया, लेकिन फर्म की ओर से यह भरपाई नहीं की गई। तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता निर्माण सतीश कुमार, एसडीओ निर्माण बलवान सिंह, कार्यकारी अभियंता निर्माण करनाल केएस भोरिया, एसके मक्कड, लेखाकार नफे सिंह की मिलीभगत से यह गबन किया गया। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में इन अफसरों को भी दोषी बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अधिकारियों व कर्मचारियों को निगम के हितों को संरक्षित करना था, लेकिन इन्होंने अपने पदों का गलत फायदा उठाया और फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया। इस अवैध कार्य में इन व्यक्तियों के सम्मिलित होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने  षड्यंत्र के तहत यह अपराध किया है।

इस मामले में बिजली विभाग के सुप्रिडेंट इंजीनियर योगराज सिंह ने बताया कि 2015 में विभाग द्वारा एक ठेकेदार को 13 करोड़ 80 लाख का कार्य दिया गया था जिसमें सवा करोड  लेबर कॉन्पोनेंट के लिए था  और 12 करोड़ 30 लाख का मेटेरियल था जो सप्लाई करके लगाना था यमुनानगर जिले में ।उस ठेकेदार ने कुछ काम कर दिए थे कुछ कार्य अधूरे पड़े थे। अधूरे किसी भी वजह से हो सकते हैं फॉरेस्ट प्रॉब्लम या कुछ और उसको 10 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट हो गई थी ।लेकिन ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाया था ।जितनी  पेमेंट इनकी हो चुकी है उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। विभाग ने कमेटी बनाकर  चेक करवाया गया जिसमें चार करोड़ से अधिक का मेटेरियल साइट पर पाया गया जो ठेकेदार की कंपनी द्वारा लगाया गया था।लगभग 6 करोड रुपए का कार्य भी अधूरा है बिजली निगम को उसकी भरपाई नहीं की गई अगर को ठेकेदार कर देता तो 10 करोड़ की जो पेमेंट हुई वो  ठीक थी। फिर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा  रिटायर्ड जस्टिस द्वारा उसकी एक इंक्वायरी चल रही है। ठेकेदार की फर्म काम पूरे नहीं कर पाई कारण कोई भी हो सकता है ।बिजली निगम के कस्ट्रक्शन विभाग  की तरफ से इसमे एफआईआर करवाई गई है। कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा ही कार्य करवाया गया था। बाकी मेरे विभाग की और जहां तक मेरे कार्यालय की बात है। मेरे कार्यालय के किसी भी कर्मचारी की इसमें किसी प्रकार की इंवॉल्वमेंट नहीं है।ये सारा कार्य कस्ट्रक्शन विभाग द्वारा करवाया गया।