नगर पालिका कर्मचारी ने भरी हुंकार मांगों को लेकर शुरू होगा आंदोलन
1 व 12 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल करेगा नगर पालिका संघ ,19 व 20 अक्टूबर को 2 दिन रहेगी हड़ताल 20 अक्टूबर तक मांगों का निवारण नहीं तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
Delhi || Abhay || नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आवाहन पर नगर परिषद कर्मचारी संघ गुरुग्राम द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। नगरपालिका संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर ढंग से उठाया और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। वही संघ को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता अमित भारद्वाज ने संघ के कर्मचारियों को अस्वाशन दिया है कि पार्टी उनके साथ है और आंदोलन में भी पीछे नही रहेगी। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में भगवान बाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से मुख्यमंत्री प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, निगमों बोर्डों, यूनिवर्सिटी, पालिकाओं नगर परिषदों से सफाई व सीवर के कार्य में जारी आउट सोर्स डोर टू डोर के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे सफाई व शिविर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। भविष्य में सभी प्रकार के ठेकों पर रोक लगाते हुए सफाई कर्मचारियों एवं सिवारमानो को नियमित भर्ती की जाए, मैथिली सफाई कर्मचारियों सीवर कर्मचारियों के लिए एस ग्रेशिया पॉलिसी नीति अलग बनाई जाए नौकरी के ज्वाइन करने के एक दिन पहले बाद मौत होने और सेवा निर्मित से 1 दिन पहले मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियमित नौकरी दी जाए व अनियमित कर्मचारियों को भी एस ग्रेशिया पॉलिसी में शामिल कर मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को भी अनियमित नौकरी दी जाए ।
उन्होंने कहा कि 1366 फायर के कर्मचारियों को ऑपरेटर के पद पर मर्ज किया जाए,212 फायर ओपरेट्रो कौशल रोजगार से बाहर किया जाए। नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम अग्निशमन विभाग के तृतीय व चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों का बातचीत कर समाधान किया जाए अन्यथा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने घोषित आंदोलन के तहत 11 व 12 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल करेगा तथा 19 व 20 अक्टूबर को 2 दिन का काम छोड़कर हड़ताल करेगा । यदि सरकार ने 20 अक्टूबर तक मांगों का निवारण नहीं किया तो संघ को दो दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित करेगा। इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।