नंबरदारों को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा ।
प्रदेश के नंबरदारों को डिजिटल बनाने की 2018 की हरियाणा सरकार की घोषणा आखिर पूरी हो ही गई और आज से प्रदेश में नंबरदारों को एंड्राइड मोबाइल देने की शुरुआत कर दी गई है।
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Delhi (Rakesh Kumar ) : प्रदेश के नंबरदारों को डिजिटल बनाने की 2018 की हरियाणा सरकार की घोषणा आखिर पूरी हो ही गई और आज से प्रदेश में नंबरदारों को एंड्राइड मोबाइल देने की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि रोहतक में 602 नंबरदारों को यह मोबाइल दिए जाएंगे। जिससे सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए नंबरदारों को काफी मदद मिलेगी। नंबरदार सरकार की इस योजना से जहां एक तरफ खुश है वहीं इनमें सरकार की घोषणाओं को लेकर गुस्सा भी है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने नंबरदारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया था। लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, यही नहीं अब तो नहीं नबरदार तथा सरबरा नंबरदार बनाने पर भी रोक लगा दी। इसलिए वे डिमांड करते हैं कि उनकी इन मांगों को भी पूरा किया जाए।
बता दें कि सरकार व प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कड़ी का काम करने वाले नंबरदारों को डिजिटल बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को ₹9000 तक की कीमत का एंड्राइड मोबाइल देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने 2018 में की थी। काफी लंबे समय से यह इंतजार किया जा रहा था कि कब यह घोषणा पूरी होगी। जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। रोहतक में भी 602 नंबरदारों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। जिन्हें मोबाइल देने के लिए आज जिला विकास भवन में दो दिवसीय कैंप लगाया गया। जिसमें नंबरदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा कर अपने मोबाइल ले लिए।
वहीं नंबरदारों का कहना है कि मोबाइल लेकर वे काफी खुश है और अब सरकारी योजनाओं का उन्हें आसानी से पता ही चल जाएगा। यही नहीं वे जनता तक विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018 की यह घोषणा 4 साल में लागू हो पाई। लेकिन जहां वे इस योजना के लागू होने से खुश है वही उन्हें इस बात का गुस्सा भी है कि अभी तक उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं। साथ ही नंबरदारों को प्रदेश में खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नए नंबरदार बनाने की नई फाइलें रोक दी गई है और सरबरा नंबरदार भी नहीं बनाए जा रहे हैं। इसलिए वे मांग करते हैं कि सरकार जल्द ही इन पर भी फैसला कर उन्हें तोहफा दे।
