किसान संगठन ने खराब फसल के मुआवजे को लेकर किया प्रदर्शन

रोहतक || अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आज मानसरोवर पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक  बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया गया। सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह का कहना है कि सरकार ने रोहतक जिले को बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित नहीं किया है और ना ही   जिले के किसानों के लिए क्षति पोर्टल खोला है जिससे किसानों की बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिलने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द ही जलभराव से नुकसान हुए खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाएं और मुआवजे की राशि किसानों के खाते में डाले। उन्होंने कहा है 2022 में किसानों की जो फसल खराब हुई थी उसका लगभग 24 करोड रुपए जिला प्रशासन के पास अभी तक बकाया है सरकार को चाहिए कि वह बहानेबाजी को टालकर किसानों के खाते में पैसा तुरंत डालें ।उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वह जिला प्रशासन कार्यालय के समक्ष स्थाई रूप से धरने पर बैठ बैठ जाएंगे ।

जिला की आशा वर्कर भी 3 दिन से लघु सचिवालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं आशा वर्कर  यूनियन की प्रधान अनीता का कहना है कि 2018 में सरकार के साथ उनकी मांगों बातचीत  हुई थी जिसमें समान काम समान वेतन, आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना और जब तक उन्हें कच्चा कर्मचारी समझा जाएगा न्यूनतम वेतन ₹26000 दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन देकर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा था लेकिन लगभग 5 साल के अंतराल के बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है वह मांग करती हैं कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सहमति का नोटिफिकेशन जल्द जारी करें अन्यथा वह अपने 3 दिन के आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे । पिछले 36 दिन से जिले के क्लर्क अपने वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर लगातार लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं इनकी  मांग है कि उनका वेतनमान का पे ग्रेड 35,400 किया जाए क्लर्क यूनियन ने  ऐलान किया है कि वह सरकार के आइडियल रवैया के कारण लगातार धरने पर बैठे हैं लेकिन वह सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी वह लगातार अपने धरने पर बैठे रहेंगे।