|| Bhiwani || Aditya Kumar || भिवानी के बीडीपीओ कार्यालय पर सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया | जिसमें हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल पहुंचे और कहा आगामी 11 फरवरी को भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का सरपंच करेंगे विरोध |
सरपंच ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक सरकार के सभी कार्यक्रमों का करेंगे बहिष्कार
11 फरवरी को भिवानी में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है | जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होने के लिए दीवानी आएंगे उसी को लेकर सरपंच लामबंद हो गए हैं और कहा कि भिवानी पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करेंगे विरोध |
बीडीपीओ कार्यालय पर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया | जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल और भिवानी ब्लाक के सभी सरपंच और सरपंच प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया | इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 11 फरवरी को भिवानी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 11 फरवरी को भिवानी में प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए भिवानी आएंगे सरपंच उस बैठक और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आधे मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे और उन्होंने कहा कि सरकार जब तक सरपंच सरकार की सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे |
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल ने बताया कि उन्होंने बताया कि आज भिवानी के धरने पर पहुंचे हैं और 11 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का शांतिपूर्ण ढंग से बहिष्कार करेंगे और कहा कि सरकार का कोई भी नेता कहीं भी कोई प्रोग्राम करेगा सरपंच उनका बहिष्कार और विरोध करेंगे उन्होंने कहा कि सरपंच जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी. उन्होंने कहा कि यह है सरपंचों की लड़ाई नहीं है यह गांव और देहात को बचाने की लड़ाई उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है सरकार के कारण सभी लोग परेशान हैं हर वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी है इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सरकार में बीपीएल राशन कार्ड में भी काट दिए जिन लोगों को जरूरत थी उनकी राशन कार्ड काट दिए गए इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि मनरेगा की मजदूरी भी ₹600 की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार गांव में काला कानून लेकर आई है जिससे सरपंचों को परेशानी हो रही है और गांव के विकास कार्य रुक गए इससे गांव में ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी नेता कहीं भी प्रोग्राम करेगा सरपंच उनका विरोध करेंगे और 2 दिन से उनका पूरे हरियाणा में सरकार के प्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में दिए गए अधिकारों के तहत सरपंच 11 तारीख को होने वाले कार्यक्रम का विरोध करेंगे |
वही बैठक में शामिल सरपंचो ने कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी सरपंच यहां इकट्ठे हुए हैं और सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और सरपंच 11 फरवरी को भिवानी में होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करेंगे राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंच स्वागत करते हैं लेकिन राइट टू रिकॉल विधायक और सांसद पर भी लागू होना चाहिए उसके बाद सरकार राइट टू रिकॉल को सरपंचों पर लागू करें इसके बाद उन्होंने बताया कि ईटेंडरिंग में हुए कामों में पिछले 2 साल में हुए जो कार्य हुए उनमें कई खामियां हैं उन्होंने कहा कि अगर चुनाव हुआ प्रतिनिधि गांव का विकास नहीं करा सकता तो बाहर से आने वाले अधिकारी कैसे गांव का विकास करवाएगी उन्होंने कहा कि अधिकारियों की और ठेकेदारों की कोई जवाब दे नहीं है 6 महीने या 1 साल के बाद उनका कांटेक्ट खत्म हो जाता है जिससे ईटेंडरिंग के माध्यम से होने वाले काम में गुणवत्ता कैसे आएगी वहीं उन्होंने कहा कि आज की बैठक में फैसला लिया गया है अगर सरपंचों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो सरपंच सरकार के प्रतिनिधियों का और सरकार के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और आने वाले 11 फरवरी को भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे |