भिवानी लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर ने किया प्रदर्शन
लगभग 1 साल से उनका केंद्र का शेयर और 2 महीने से उनका स्टेट का शेयर भी नहीं आया। 2 साल से राशन पकाने का खर्च 1 साल से केन्द्रों का किराया फ्लेक्सी फंड स्टेशनरी आदि कुछ भी दिया नहीं जा रहा। 2 साल से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी जेब से सिलेंडर का प्रबंध कर रही थी। उनका कहना है कि हम आधे मानदेय में अपने घर का गुजारा करें या आंगनबाड़ी के खर्चे पूरे करें।
भिवानी || आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के तहत आज लघु सचिवालय पर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जिला स्तरीय धरना दिया। धरने में जिला भर से सैकड़ो वर्कर्स और हेल्परस ने भाग लिया। सरकार की नीतियों के प्रति वर्कर्स और हेल्पर्स का रोष देखने लायक था। वह जमकर सरकार और विभाग के विरुद्ध गरजीं। उनका कहना है कि वह प्रशासन को अपनी मांगों के प्रति पहले भी कई बार चेता चुकी हैं परंतु सरकार के उदासीन रवैये के कारण उन्हें धरना प्रदर्शन का मार्ग अपनाना पड़ा। इतनी महंगाई के दौर में विभाग हमारा मानदेय भी समय पर नहीं देता जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 साल से उनका केंद्र का शेयर और 2 महीने से उनका स्टेट का शेयर भी नहीं आया। 2 साल से राशन पकाने का खर्च 1 साल से केन्द्रों का किराया फ्लेक्सी फंड स्टेशनरी आदि कुछ भी दिया नहीं जा रहा। 2 साल से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी जेब से सिलेंडर का प्रबंध कर रही थी। उनका कहना है कि हम आधे मानदेय में अपने घर का गुजारा करें या आंगनबाड़ी के खर्चे पूरे करें। सरकार ने पीएमएमबीवाई के लिए जो वर्कर्स की आईडी बनाने के लिए बनाने का निर्णय लिया है और यह कार्य ऑनलाइन वर्कर्स को करने के लिए बाध्य कर रही है, इसका यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण मांगों के लिए मांग पत्र राज्य प्रधान ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। माननीय उपायुक्त महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी वकालत करूंगा। आपकी स्थानीय स्तर की मांगों को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। अब हमें माननीय उपायुक्त महोदय से यह उम्मीद है कि वह हमारी मांगों को जल्द पूरा करवाएंगे क्योंकि वकील मजबूत हो तो केस भी मजबूत होता है।