हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने सेवा नियमावली लागू करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा
सरकार व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्षरत्त है। यहां तक कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सेवा नियम लागू करने की मांग पर सहमति बनने के बाद उसे लागू नही किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष है तथा मांगपत्र के माध्यम से विभाग के आला अधिकारियों एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे है। जिसके तहत कर्मचारियों ने 14 फरवरी को एसडीएम के माध्यम से मुख्य सचिव को, 22 को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने तथा 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में एक दिवसीय धरना देने का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
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|| Bhiwani || Kartik Bhardwaj || हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने सेवा नियमावली लागू करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा; वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री से सेवा नियम लागू करने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई : 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के गृह जिले में धरना देकर आगामी संघर्ष की रणनीति तैयार की जायेगी : पवन कौशिक |
सरकार व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्षरत्त है। यहां तक कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सेवा नियम लागू करने की मांग पर सहमति बनने के बाद उसे लागू नही किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष है तथा मांगपत्र के माध्यम से विभाग के आला अधिकारियों एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे है। जिसके तहत कर्मचारियों ने 14 फरवरी को एसडीएम के माध्यम से मुख्य सचिव को, 22 को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने तथा 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में एक दिवसीय धरना देने का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवा नियम का लाभ दिया जाएगा तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सेवा नियम के मॉडल भी जारी किए गए थे। जिसके बाद वर्ष 2019 में डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवानियम का लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लचर कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारी सेवा नियम के लाभ से वंचित है। यही नहीं 12 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई भारतीय मजूदर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में डीआईटीएस कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए सेवा नियम में संशोधन किए जाने व हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर रखने की मांग रखी गई थी, जिस पर भी आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण डीआईटीएस कर्मचारियों में भारी रोष है।
